🌳 वनप्रमाणपत्रधारक शेतकऱ्यांची जमीन 7/12 वर स्वतःच्या नावावर करता येते का? शक्य आहे का? नसेल तर कारण काय? कायद्यात बदल केल्यास कसे शक्य होईल?

महाराष्ट्रातील हजारो शेतकरी आज वनजमीन (Forest Land) वर अनेक पिढ्यांपासून शेती करत आहेत.
या शेतकऱ्यांकडे वनहक्क कायद्यानुसार (Forest Rights Act – 2006) मिळालेले वनप्रमाणपत्र (Forest Patta / Van Hakk Pramanpatra) आहे.

मात्र आजही या शेतकऱ्यांच्या जमिनी सातबारा (7/12) उताऱ्यावर त्यांच्या नावावर नाहीत, त्यामुळे —

• कर्ज मिळत नाही
• पीकविमा मिळत नाही
• शासनाच्या योजना लागू होत नाहीत
• जमीन विक्री / वारसा नोंद अडचणीत येते

यामुळेच अनेक ठिकाणी शेतकरी मोर्चे, आंदोलन, उपोषण सुरू आहेत.

पण खरा प्रश्न असा आहे 👇
👉 वनप्रमाणपत्र असताना जमीन सातबाऱ्यावर नावावर होऊ शकते का?

---

❓ वनप्रमाणपत्र म्हणजे काय?

वनप्रमाणपत्र हे —

• Forest Rights Act, 2006 अंतर्गत दिलेले हक्कपत्र आहे
• जे आदिवासी व पारंपरिक वननिवासी शेतकऱ्यांना दिले जाते
• हे प्रमाणपत्र सांगते की संबंधित व्यक्ती त्या जमिनीवर शेती करण्याचा हक्कदार आहे

📌 पण लक्षात ठेवा —

हे मालकी हक्क (Ownership Right) नाही, तर केवळ वापराचा हक्क (Right to Cultivate) आहे.

---

❌ सध्या जमीन सातबाऱ्यावर स्वतःच्या नावावर करणे शक्य आहे का?

👉 थेट उत्तर:

❌ नाही — सध्या कायद्यानुसार शक्य नाही.

---

⚖️ का शक्य नाही? (महत्त्वाची कायदेशीर कारणे)

1️⃣ वनजमीन अजूनही Forest Department च्याच मालकीची आहे

वनहक्क कायद्यानुसार —

• जमीन Forest Land म्हणूनच नोंदणीत राहते
• मालकी शासनाकडेच राहते
• शेतकऱ्याला फक्त शेतीचा अधिकार दिला जातो

म्हणूनच महसूल विभाग (Revenue Department) —

➡️ सातबारा उताऱ्यावर नाव चढवू शकत नाही.

---

2️⃣ Forest Rights Act मध्ये “मालकी हक्क” स्पष्ट नाही

Forest Rights Act, 2006 मध्ये —

• Section 3(1) मध्ये शेती करण्याचा हक्क दिला आहे
• पण “Ownership Transfer to Revenue Record” असा स्पष्ट उल्लेख नाही

त्यामुळे —

📌 तलाठी / तहसीलदार कायदेशीररित्या नाव नोंदवू शकत नाहीत.

---

3️⃣ सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

सुप्रीम कोर्टाने अनेक निकालांमध्ये स्पष्ट सांगितले आहे —

Forest land चे रूपांतर Revenue land मध्ये करता येत नाही
जोपर्यंत केंद्र सरकार कायद्यात स्पष्ट दुरुस्ती करत नाही

म्हणून राज्य सरकारही मर्यादित आहे.

---

📄 मग वनप्रमाणपत्र असूनही 7/12 वर काय नोंद असते?

साधारणपणे 7/12 वर —

• “वनजमीन”
• “Forest Rights Act अंतर्गत धारणा”
• “हक्कधारक – नाव”

अशी टिप्पणी स्वरूपात नोंद असते
पण पूर्ण मालकी म्हणून नाव चढत नाही.

---

🚫 यामुळे शेतकऱ्यांना कोणकोणत्या अडचणी येतात?

• ❌ पीककर्ज नाकारले जाते
• ❌ पीएम किसान योजनेचा लाभ मिळत नाही
• ❌ पीकविमा अडचणीत
• ❌ जमीन वारसा नोंद अडचणीची
• ❌ शासकीय योजनांत अडथळे

म्हणूनच शेतकरी आज रस्त्यावर उतरले आहेत.

---

❓ मग शेतकरी मोर्चा का काढत आहेत?

शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे —

“आम्ही 50–60 वर्षांपासून शेती करतो
तरीही जमीन आमच्या नावावर नाही — हे अन्यायकारक आहे.”

त्यामुळे मागणी आहे —

• वनजमीन महसूल खात्याकडे वर्ग करा
• सातबारा आमच्या नावावर करा
• पूर्ण शेतकरी दर्जा द्या

---

⚖️ कायद्यात बदल केल्यास हे शक्य होऊ शकते का?

👉 होय, पण फक्त कायद्यात बदल झाल्यासच.

---

✅ कोणते कायदेशीर बदल आवश्यक आहेत?

🔴 1️⃣ Forest Rights Act, 2006 मध्ये दुरुस्ती

केंद्र सरकारने कायद्यात स्पष्ट तरतूद करावी —

“वनप्रमाणपत्रधारक शेतकऱ्यांची जमीन
ठराविक अटींवर महसूल जमिनीत रूपांतरित करता येईल.”

---

🔴 2️⃣ Forest Land → Revenue Land Conversion Policy

नवीन राष्ट्रीय धोरण आवश्यक आहे —

• 2005 पूर्वी शेती असलेली जमीन
• सलग वापर असलेली जमीन
• पर्यावरणीय नुकसान न करणारी जमीन

👉 अशा जमिनी महसूल खात्याकडे वर्ग करता येतील.

---

🔴 3️⃣ सातबारा कायद्यात विशेष तरतूद

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता मध्ये —

• Forest Rights Holder साठी वेगळा कलम
• विशेष सातबारा नोंद पद्धत

यामुळे नाव कायदेशीररित्या नोंदवता येईल.

---

🔴 4️⃣ केंद्र + राज्य सरकारचा संयुक्त निर्णय

हा विषय —

• केंद्र सरकार
• पर्यावरण मंत्रालय
• राज्य सरकार

तीनही पातळीवर निर्णय झाल्याशिवाय शक्य नाही.

---

🟢 निष्कर्ष (Conclusion)

आजच्या घडीला —

❌ वनप्रमाणपत्र असले तरी
👉 जमीन सातबाऱ्यावर पूर्ण मालकीने नावावर करणे कायद्याने शक्य नाही.

परंतु —

✅ केंद्र सरकारने कायद्यात दुरुस्ती केली
✅ महसूल व वन विभागाचा समन्वय झाला
✅ विशेष धोरण लागू झाले

तर भविष्यात —

🌱 वनप्रमाणपत्रधारक शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने जमीन मालकी मिळू शकते.

---

✊ शेतकऱ्यांचा लढा योग्य दिशेने आहे का?

होय ✔️
कारण हा लढा —

• जमिनीसाठी
• अस्तित्वासाठी
• पुढील पिढीसाठी
• शेतकरी हक्कासाठी आहे

आता गरज आहे ती —

📢 कायद्यात बदलाची, केवळ आश्वासनांची नाही.