नाशिकहून मुंबईच्या दिशेने निघालेला आदिवासी शेतकरी बांधवांचा मोर्चा सध्या राज्यात चर्चेचा विषय ठरत आहे. विविध प्रलंबित मागण्यांच्या अंमलबजावणीसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला असून, काही वेळापूर्वी मंत्री गिरीश महाजन आणि माजी आमदार जे. पी. गावित यांच्यात महत्त्वाची बैठक पार पडली.
या बैठकीत जे. पी. गावित यांनी आदिवासी बांधवांच्या प्रलंबित मागण्या मान्य करून त्यांची तात्काळ अंमलबजावणी करावी, अशी ठाम मागणी केली. मात्र या बैठकीत कोणताही ठोस तोडगा न निघाल्याने आंदोलनकर्त्यांमध्ये नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
“अंमलबजावणी झाली तरच माघार” — जे. पी. गावित
बैठकीनंतर प्रतिक्रिया देताना जे. पी. गावित म्हणाले की,
“आम्ही आता थांबणार नाही. केवळ आश्वासन नको, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली तरच आम्ही मोर्चा मागे घेऊ.”
त्यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा देत सांगितले की सरकारकडून यापूर्वी अनेक वेळा फक्त आश्वासनच मिळाले असून प्रत्यक्षात कोणतीही अंमलबजावणी झालेली नाही.
मंत्री गिरीश महाजन यांचे स्पष्टीकरण
मंत्री गिरीश महाजन यांनी यावेळी सांगितले की आदिवासी बांधवांचे प्रश्न हे अनेक खात्यांशी संबंधित आहेत. यामध्ये —
- वन विभाग
- आदिवासी विकास विभाग
- शिक्षण विभाग
- सिंचन विभाग
- महसूल विभाग
या सर्व विभागांचा समन्वय आवश्यक असल्याने मोर्चा नाशिक हद्दीतच थांबवावा, अशी विनंती त्यांनी आंदोलनकर्त्यांना केली.
महाजन यांनी पुढे सांगितले की,
- उद्या राज्य मंत्रिमंडळाची (कॅबिनेट) बैठक आहे
- कॅबिनेटनंतर आदिवासी शिष्टमंडळ मुंबईत येईल
- संबंधित मंत्री व प्रधान सचिवांसोबत संयुक्त बैठक घेतली जाईल
- आवश्यकता भासल्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदयांशीही भेट घेतली जाईल
या बैठकीत सर्व प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले आहे.
मात्र आंदोलनकर्त्यांचा विश्वास डळमळीत
सरकारकडून मिळालेल्या या नव्या आश्वासनावर मात्र आंदोलनकर्त्यांचा फारसा विश्वास राहिलेला नाही.
जे. पी. गावित यांनी आठवण करून दिली की यापूर्वी वाशिंदपर्यंत मोर्चा गेल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत सर्व मागण्या पूर्ण केल्याची घोषणा केली होती. मात्र त्या घोषणेनंतरही कोणतीही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली नाही, त्यामुळे आदिवासी बांधवांच्या मागण्या तिथेच विरून गेल्या.
आंदोलन सुरूच राहणार
याच पार्श्वभूमीवर आदिवासी शेतकरी बांधवांनी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे की —
- केवळ घोषणा नको
- लेखी आदेश नको
- प्रत्यक्ष काम झाल्याशिवाय आंदोलन थांबवले जाणार नाही
त्यामुळे नाशिक–मुंबई आदिवासी मोर्चावर अद्यापही सस्पेन्स कायम असून, उद्याच्या कॅबिनेट बैठकीनंतर सरकार काय निर्णय घेते याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
