चंडीगढ़! प्रधानमंत्री के कैशलेस इकोनोमी मंत्र को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा भाजपा सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है। सरकार ने अपने सभी सरकारी कर्मचारियों को आगामी सात दिनों में शुरुआत मोबाइल से मिनिमम एक डिजीटल ट्रांजेक्शन करने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं उस कर्मचारियों को इसका डिजीटल ट्रांजेक्शन का प्रमाणित सबूत भी देना होगा।
सरकार नहीं कर सकती ऑनलाइन पेंमेंट करने के लिए मजबूर
कुछ कर्मचारी संगठनों ने इस आदेश का विरोध किया है की सरकार ऑनलाइन पेमेंट के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकती। इस आदेश में यह कहा गया है कि राज्य सरकार कम से कम कैश और डिजीटल इकोनोमी पर बहुत जोर दे रही है। इसके तहत सभी आम लोगों और सरकारी अधिकारियों को अपने स्मार्टफोन्स पर एसबीआई बड्डी, यूएसएसडी और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण बैंक एप्प इस्तेमाल करने होंगे।
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यह बाध्यता एक डिजीटल ट्रांजेक्शन सभी को करना होगा
बैंक एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के साथ सरकारी अधिकारियों को अगले सात दिन में कम से कम एक डिजीटल ट्रांजेक्शन प्रूफ सहित देना होगा । इस आदेश में कहा है कि अधिकारियों को अपने सभी घर के सदस्यों को डिजीटल ट्रांजेक्शन की ट्रेनिंग देनी होगी। अपने जानकार और परिचित लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करना पड़ेगा। मोबाइल फोन परऐसी एप्लीकेशन्स को डाउनलोड और इनस्टॉल करवाना होगा। हरियाण सरकार इस आहियां के लिए दो नोडल अधिकारी भी नियुक्त करेगी। इन नोडल अधिकारियों को ही इस ट्रांजेक्शन के सभी विभाग सबूत पेश करेंगे कि उन्होंने डिजीटल ट्रांजेक्शन किया है।
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ट्रेनिंग कैंप सभी बैंको की ओर से आयोजित किए जाएंगे
बैंकों अपनी तरफ से सरकारी कर्मचारियों को डिजीटल ट्रांजेक्शन की ट्रेनिंग देने हेतु कैंप आयोजित करेंगे । हरियाणा सरकार की तरफ से ये ऑर्डर 2 दिसंबर को ही जारी किया गया था और 9 दिसंबर तक इसके सभी परिणाम देने थे। मगर ये कारनवश लागू नहीं किया जा सका क्योंकि समस्त विभागों को इसकी जानकारी नहीं थी। राज्य शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उन्होंने अभी तक अपने किसी कर्मचारियों को कैशलेस ट्रांजेक्शन की कोई ट्रेनिंग देनी शुरू नहीं की है। इस फैसले से ही राज्य के भी करीब 2.35 लाख कर्मचारी प्रभावित होंगे।
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कर्मचारियों को स्मार्टफोन खरीदकर दे सरकार
हरियाणा पॉवर यूनियन के माह सचिव एस.के लंबा ने कहा कि इस आदेश को लागू करने से पहले सरकार को सभी कर्मचारियों को स्मार्ट फोन खरीदने के लिए भत्ता भी देना होगा। अभी सभी कर्मचारियों के पास स्मार्टफोन नहीं है। अगर भत्ता नहीं दिया गया तो हम इसका विरोध करेंगे। कुछ सप्ताह से हरियाणा सरकार कैशलेस होने के लिए बहुत ही अलग-अलग कदम उठा रही है। प्रशासनिक अधिकारी अलग-अलग जिलों में जाकर वहां के लोगों को डिजीटल ट्रांजेक्शन की ट्रेनिंग दे रहे हैं। 15 से 20 दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने भी डिजीटल ट्रांजेक्शन के लिए एक पहल की थी। समस्त जिलों में ट्रैफिक चालान भी अब डिजीटल तरीके से ही दिए जा रहे हैं।
